सुवास देवकोटा
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पदमा पुगेपछि पहिलो पटक भदौ १६ गते संचारमाध्यममा प्रस्तुत हुँदै ६ महिनाभित्र मुलुकको शान्तिसुरक्षाको स्थिति पूर्णरुपमा सुधार गर्ने घोषणा गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गौतमको आफ्नै परिचित शैलीमा आएको यो घोषणा महत्वकांक्षी छ तथा सशस्त्र समूहका कारण तराईमा मात्र नभएर राजधानीमासमेत सुरक्षा स्थिति बिग्रिएको अवस्थामा उनको घोषणा वास्तविकतामा परिणत होला भनेर पत्याउन धेरैलाई गाह्रो परेको छ । तर, आफ्नो घोषणालाई बलियो बनाउन गृहमन्त्री गौतमले ६ महिनामा शान्तिसुरक्षाको स्थिति देखिनेगरी परिवर्तन नभए पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् र शान्तिसुरक्षाको अभावमा तडपिरहेका नागरिकको पीडामा मल्हम लगाउने प्रयत्न गरेका छन् ।

आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुन रुचाउने २०५४ को स्थानीय निकायको चुनाव हुँदाताकासमेत उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै रहेका गौतमलाई शान्तिसुरक्षाको स्थिति सुधार्न त्यति सजिलो भने छैन । तराईका सशस्त्र समूहहरु उनकालागि चुनौती छदैछन्, पूर्वी पहाडमा लिम्बुवान राज्य माग गर्दै समानान्तररुपमा न्याय, सत्ता र सेना चलाइरहेकाहरु उनका लागि थप चुनौती हुनेछन् । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धका कारण हतियार सर्वसुलभ भएको छ र त्यसमा अनेकौं अपराधिक समूहको पर्याप्त पहुँच छ । तीनै अपराधिक समूहहरुले राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रमा अपहरण, लुटपाट र हत्या गरिरहेका छन् र गौतमलाई शान्तिसुरक्षा बहाल गर्न उनीहरुबाट पर्याप्त चुनौती प्राप्त हुनेछ । माओवादीको वाईसीएल, आफ्नै पार्टी एमालेको युथ फोर्स र मधेसी पार्टीहरुका युवा संगठनहरुको उग्र र अराजक क्रियाकलाप तथा कानुन हातमा लिने प्रवृति रोक्ने चुनौती त उनको छँदैछ ।

हुन त, कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गौतमले वाईसीएल र युथ फोर्सलाई कुनै छुट नदिने दावी गरेका छन् तर, संयुक्त सरकारका उपप्रधानमन्त्री गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको बैचारिक नेतृत्वमा रहेको वाईसीएलका क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउनु जति चुनौतीपूर्ण छ, वाईसीएललाई टक्कर दिन आफ्नै पार्टीले बनाएको युथ फोर्स नियन्त्रण गर्न पनि कम्ति चुनौतीपूर्ण छैन । तराईमा प्रभाव रहेका मधेसी पार्टीका युवा संगठनका गतिविधि पनि त्यहाँको कानुनी ब्यवस्था राम्रो बनाउन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।

प्रहरी संगठनको सुधारले पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गौतमको कार्यसूचीमा महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ र वास्तवमा प्रहरी संयन्त्रलाई सुधार नगर्ने तथा प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नगर्ने र आत्माबिश्वासी नबनाउने हो भने मुलुकको शान्तिसुरक्षाको स्थिति सुध्रिने कुनै सम्भावना छैन । तर, प्रहरी संगठनलाई सुधार गर्ने उपाय के हुनसक्छ ? माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गौतम र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रहरी संयन्त्रलाई सुधार गर्ने वा त्यसका महत्वपूर्ण जुइनामा परिवर्तन गर्नेबारे सहमति बन्ला ? २०५३/५४ ताका नै प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर अर्कालाई प्रमुख बनाएकोमा आलोचित रहेका गौतमले अहिले चाल्ने कदम पनि त्यस्तै आलोचित नहोला ?

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गौतमको भदौ १६ गतेको घोषणा नयाँ सरकारमा आफनो अस्तित्व देखाउन काफी भए पनि त्यो कति सफल हुन्छ भन्ने हेर्न भने केही समय पर्खनैपर्छ । नयाँ सरकारको उपस्थिति र प्रभावकारी सिद्ध गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण सावित हुने गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका गौतमको कामले एमालेको आकार फैलने वा खुम्चिने कुराको निर्धारण त गर्छ नै, माओवादी नेतृत्वको सरकारको सफलता वा असफलता पनि निर्धारण गर्नेछ ।

हिमालखबर डट कम