संबिधानसभामा सवैभन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापित माओवादीले आफैले प्रस्ताव गरेको ब्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने अडान सहित सहकर्मी दलहरुलाई सहमति र सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ।। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले प्रस्ताव गरेको ब्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने बिश्वब्यापी मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अडानसहित माओवादीले राष्ट्रपति र संबिधानसभा अध्यक्षलाई शक्ति बाँडफाँमा राख्न नहुने तर्क अघि सारेको छ।
‘राष्ट्रपति र संबिधानसभा अध्यक्षलाई शक्ति बाँडफाँडको रुपमा लिनुहुन्न, राष्ट्रपति सेरेमोनियल भएकोले मन्त्रिपरिषदमा मात्र शक्ति बाँडफाँड हुन्छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले प्रस्ताव गरेको ब्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने बिश्वब्यापी मान्यतालाई सवैले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको सहमति प्रस्ताव यस्तो छ। राष्ट्रपतिमा आफ्नो मुन्सीलाई थपना गरी आफ्नो हालीमुहाली गर्ने कुत्सित मनसायबाट यस्तो प्रस्ताव आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकि संसदीय प्रकृयामा प्रधानमन्त्री नै सिंगो मन्त्रिपरिषद हुन भन्ने राजनीतिका सामान्य बिद्यार्थीले पनि बुझेको बिषय हो।
सदैव पदको पछि लाग्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मात्र होइन, पद केही होइन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न लागिपरेका नेपाली राजनीतिका एक मात्र त्यागी र नैतिकवान नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत सार्वजनिक रुपमा अपमान गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै मुखबाट आएको पछिल्लो सहकार्यको प्रस्तावले सवैलाई झस्काई दिएका छ। यसलाई उचित ठान्ने हो भने अवको सहकार्य बिगतमा कांग्रेसले गरे भन्दा डरलाग्दो सत्ता लिप्सालाई स्वीकार गर्नु बाहेक केही हुन सक्दैन। कांग्रेसले सरकार गठनमा सवै महत्वपुर्ण मन्त्रालय आफुले लिनुलाई सहकार्यको परिभाषा गरेको थियो। माओवादीले पनि आफुले दिएको मन्त्रालय स्वीकार गरी राष्ट्रपति र संबिधानसभा अध्यक्षमा पनि आफ्नै मुन्सीहरुलाई थापना गर्ने कुरालाई घुमाउरो भाषामा सहकार्यको प्रस्तावको रुपमा अघि सारेको छ। दुवैको सोच फरक
बैछ, नयाँ नेपालको नारा दिन माहिर खेलाडीहरु सत्तामा भने पुरानै कुरा गरिरहेका छन।
राजनीतिक सन्तुलन र सहमति वा असहमतिका लागि प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो? स्वयंलाई मात्र जानकारी होला। तलाउमा ढुंगा हानेर तरंग पैदा गर्ने खेलमा माहिर अध्यक्ष महोदयले राजनीतिक तरंगता पैदा गर्न यस्तो पासा फ्याँकेको पनि हुनसक्छ तर यो पासा उहाँकै लागि घाँडो बन्न सक्छ भन्ने यथार्थलाई भुल्न हुदैन। किनकि राम्रो जत्ति सवै आफैले लिएर फालेको छोक्रा खाँ, यही हो सहमति र सहकार्यको प्रस्ताव भन्नु उचित होइन। राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन माओवादीको मात्र होइन, कांग्रेसको सहमति प्रस्ताव पनि उचित छैन। मधेसवादी दलको प्रस्ताव त झनै आपत्तीजनक छ। किनकि उनीहरुले मधेसको मुद्धा बोल्न पनि भारतको राष्ट्रिय भाषा हिन्दीको प्रयोग गरेका छन। मधेसवादी दलहरु भारतभक्ति देखाउन नेपाली भाषा र नेपालमा रहेका राष्ट्र भाषाको खुलेआम अपमान गर्दै हिन्दी बोल्दा गर्व गर्छन। यो कस्तो देश र मधेस भक्ति हो? के मधेस र तराईमा बोलिने भाषा हिन्दि हो? अथवा मैथली, भोजपुरी, अवधी वा अन्य कुनै भाषा हो? मधेसको सोशित पीडित जनताको भावनामा खेलवाड गर्दै यी भारतीय दलालहरुलाई हिन्दि भाषाको प्रयोग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संबिधानसभामा गर्न सुहाउँछ। महासयहरुको नियत ठीक छैन भन्ने यो प्रमाण होइन र? सत प्रतिशत प्रमाण हो।
भारतको इसारामा नेपाललाई टुक्रयाउने गरी मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्तावलाई नेपालीले स्वीकार गर्न सक्दैनन। माओवादी र कांग्रेसको प्रस्ताव पार्टीगत स्वाथृको लागि हो। यस्ले नेपाली जनतालाई अहित गर्दैन तर मधेसवादी दलको प्रस्तावले मुलककै अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न गराउँछ। जनता किमार्थ यस्तो राष्ट्रघाती कुरा मान्न तयार हुँदैनन। नेपाली जनता शान्तीप्रिय छन तर यस्को मतलव जे गर्दा पनि चुपचाप सहेर बस्छन भन्ने निश्कर्षमा पुग्ने धृष्टता दलहरुले गर्नुहुँदेन। चुनाव सकिए लगत्तैबाट दलहरुले जनतालाई बिर्सिएका छन। सवैको ध्यान सत्तामा केन्द्रित हुन थालेको छ। जनतामा दलहरुप्रति बितृष्णा जाग्न थालेको छ। सवै कान चिरिएको भन्ने भनाईलाई राजनीतिक दलहरुले ब्यवहारमा प्रमाणित गरिरहेका छन। जनताको गुनासोलाई सुन्नु फुर्सद कसैमा देखिएको छैन। जनताबाट टाढा रहँदा आफै समाप्त हुइन्छ भन्ने आत्म ज्ञान भएर पनि दलहरु किन आफै पुरिने खाल्डो खनिरहेका छन? किन कालीदास बनिरहेका छन? कसैलाई थाह छैन।
दलहरु राष्ट्र जोगाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। बिभिन्न बहाना बनाई बिदेसीको इसारा अनुरुप मुलुक टुक्रयाउने खेलहरु भइरहेका छन। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनालाई बिदेसीको इसारामा लागेर मुलुक टुक्रयाउने अश्त्रको रुपमा ब्याख्या गर्न थालिएको छ। गणतन्त्र मुलुक टुक्र्याउनका लागि होइन भन्ने नेपालीजनको आवाज सुन्ने हुन सकिरहेको छैन। यस्तो बेला दलहरुको ध्यान शक्तिको बाँडफाँडमा भन्दा सहमति र सहकार्यलाई निरन्तरता दिन केन्द्रित हुनुपर्छ। तर यसतर्फ कसैको ध्यान गएको पाइदैन।
माओवादी र कांग्रेस सत्तामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन, मधेसवादी दलहरु नेपाल टुक्र्याउन ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन। एमाले कतै पनि पुग्न नसकिने बीचको बाटो समातेर बसेको छ। साझा कार्यक्रमको खाका बनाउनु पर्छ भन्ने एकोहोरो रटान दिएर सहमतिको प्रस्ताव के हो? प्रष्ट राख्न सकिरहेको छैन। सात दलभित्रका अन्य घटकहरु ठुला दलले माइनस गरेको रिस फेर्नमा केन्द्रित छन। सौताको रिसले श्रीमानको काखामा आँची गर्ने काम साना दलहरुले कत्ति दिन गरिरहने हुन? कसैलाई थाह छैन। संबिधान निर्माणमा धेरै ढिलाई भइसक्यो। अव दलहरुलाई सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने र सवैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने सदबुद्धि पलाउनु पर्छ। यसैमा सवैको कल्याण हुन्छ।