जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्षदेखि मुलुकमा शासन गर्दै आएको सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको अन्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ। संविधानसभाको यस ऐतिहासिक निर्णयसँगै मुलुकका लागि अभिशाप बनेको सामन्ती राजतन्त्रको दलदलबाट नेपाली जनताले सदाका लागि छुटकारा पाएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। मुलुकमा शान्ति, विकास र अग्रगमनको ढोका पनि खुलेको छ। राजतन्त्र अन्त्यका लागि रगत बगाउने र जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरूको सपना पूरा भएको छ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि ऐतिहासिक संविधानसभाले संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्थासहित अन्तरिम संविधान संशोधन समेत गरेको छ। कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्दै राष्ट्रपतिले त्यसलाई औपचारिक दिने गरी शक्ति सन्तुलन र संयोजनको लागि भएको यस व्यवस्थाले शासनसत्तामा रहनेहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। जेठ १५ को गणतन्त्र घोषणा राजतन्त्रले नेपाली जनतामाथि गरेको शोषण, अन्याय, अत्याचार र दमनको उपज हो। जनतालाई सदैव दास देख्ने प्रवृत्तिको फल हो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशको आरोप लागेका ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षा पनि एउटा प्रमुख कारण हो।
राजतन्त्रको अन्त्यका लागि नेपाली जनताले निकै ठूलो बलिदान गर्नुपरेको छ। सयौं नेपाली आमाका सपुतहरूले जीवन उत्सर्ग गरेका छन्। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भन्ने अभिलाषाले जनता पटक पटक आन्दोलनमा होमिएका छन्। अब राजनीतिक दलहरूले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ। नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अनुभूति दिलाउन सर्वप्रथम यसको कार्यान्वयन निष्ठापूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट मात्र सम्भव छ। बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्ने, जवाफदेही शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कहीं कतै पनि स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी स्वार्थ हावी हुन नसक्ने र विधिको शासन कायम गर्दै कानुनी राजको सुनिश्चितता आवश्यक छ। हरेक नेपालीले आफू नेपालको सार्वभौम नागरिक भएको अनुभूति गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ। लोकतान्त्रिक परिपाटीविना यी कुराहरू कल्पनामा मात्र सीमित रहनेछन्। विगतकै जसरी राजनीतिक दलहरूबाट स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शैली अवलम्बन गरियो भने जनताले राजतन्त्रको अन्त्य भएको अनुभूति गर्न सक्दैनन्।
राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ तर राजनीतिक दलहरूमा हावी रहेको राजा बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छैन। जनताले एउटा राजा फालेर अरू थुपै्र राजाहरू जन्माउन चाहेका होइनन् तर दलका नेताहरूबाटै ‘जनता’ नामको माला जपेर आफूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा माथिल्लो कोटीमा राख्ने धृष्टताहरू भइरहेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०६१ माघ १९ मा जनताकै नाम जपेर अधिनायकवादी शासन लाद्ने धृष्टता गरेका थिए। अहिले राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जनताको नाम जपेर दलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। जनताका अपेक्षाहरू धेरै छन्। दलहरूबाट यसलाई सम्बोधन गर्ने संकेत अहिलेसम्म देखापरेका छैनन््। केवल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पदका लागि हानथाप हुन थालेको छ। जनताको पक्षमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी शान्ति, विकास र अग्रगमनको ढोका खुला गर्ने उद्घोष गर्दै संविधानसभामा भोट माग्ने कांग्रेस र माओवादीजस्ता ठूला दलहरूले यत्ति चाँडै जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता र वाचाकवोलहरू भुलेका छन्। उनीहरू अहिले संविधान बनाउनुभन्दा पनि शासनको वागडोर आफ्नो हातमा लिएर ज्ञानेन्द्रपथ अवलम्बन गर्ने षड्यन्त्रमा नै व्यस्त देखिन थालेका छन्। ज्ञानेन्द्रको सत्तामोह राजतन्त्रकै लागि अभिशाप भएजस्तै गणतन्त्रको सुरुवातसँगै कांग्रेस र माओवादीमा देखिएको सत्तामोह मुलुकका लागि अभिशाप नबनोस् भन्ने कामना दिनुुबाहेक जनतासामु अर्काे विकल्प छैन।
जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र कार्यान्वयनको थालनी गरेको छ। यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यापउन बाँकी नै छ। जनतालाई गणतन्त्रको प्रत्याभूति र अनुभूति दिलाउन राष्ट्रपतिको निर्वाचन सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता बनेको छ। यसका लागि संविधानसभाले तत्काल राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रकृयाको थालनी गरी संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष समग्र राज्य प्रणालीलाई सुचारु गर्दै मुलुकलाई स्वाधीन, स्वाभिमान र स्वावलम्बी पहिचान स्थापन गर्न जरुरी छ। यसका साथै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चयन गरी नयाँ संविधान निर्माणलाई जनप्रतिनिधिमूलक नेतृत्व दिन आवश्यक छ।
मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका कारण दलहरूबीचको सहमति र सहकार्य अत्यन्त ठूलो आवश्यकता बनेको छ। देशको मूल कानुन संविधान निर्माण गर्दा आम सहमति हासिल गरी मुलुकलाई जनताको अपनत्वको संविधान दिनुपर्दछ। त्यसक्रममा पहिलो सुरुवात गणतन्त्र थालनी हो भने राज्य पुनर्संरचनाका लागि संघीय स्वरूपलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीरता र गहनताका साथ गरिने निर्णय उत्कर्ष हो। दलहरूले मात्र नभई संविधानसभाले अत्यन्त दक्षताका साथ यस कार्यभारलाई तोकिएको समय सीमाभित्रै पूरा गर्नुपर्दछ।
आम सहमतिका साथ संविधान निर्माणको थालनी अब संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संविधानसभा अध्यक्षसहितका शक्तिशाली पदहरूमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्दछ। दलहरूबीच जतिसुकै भिन्न मत, सिद्धान्त र स्वार्थका प्रतिनिधि भए पनि राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भई छलफलको आधारमा आपसी मतभेदलाई टुंग्याउन सक्नुपर्दछ। बाह्रबुँदे समझदारीदेखि नै अनेकन उतारचढावबीच शान्ति प्रकृयालाई गणतन्त्र कार्यान्वयनको बिन्दुसम्म ल्याइपुर्याझएका दलहरूले विगतमा जस्तै सम्वाद, सहमति र सहकार्यलाई जारी राख्दै संविधानलाई अन्तिम रूप दिने र मुलुकलाई आम निर्वाचनसम्म पुर्यालउनुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ। सहमतिविना यी कार्यहरू सम्भव छैनन् भन्ने संकेत संविधानसभाको पहिलो बैठकमा नै देखापरिसकेको छ। राष्ट्रिय एकता, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, स्वाभिमान, पहुँच, पहिचान र राष्ट्रियताबारे उठाइएको चिन्ता यसका संकेतहरू हुन्।
वर्गीय समस्या समाधानमा पनि कसैको ध्यान गएको छैन। जातीय मुद्दालाई बढावा दिएर जातजातिभित्रको वर्गीय मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने काम विगत लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ। अहिले पनि ती अभियान जारी छन्। वर्गीय शोषण कायम रहेसम्म मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अनुभूति दिलाउन सकिँदैन भन्ने यथार्थतर्फ दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन। यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो जातीय मुद्दालाई मात्र उचालेर जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम भयो भने समस्याको समाधान सम्भव छैन।
मुलुकमा जनताले चाहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको छैन। यसको लागि राजनीतिक दलहरूबीच सम्वाद, सहमति र सहकार्य अनिवार्य छ तर दलहरूबीच चलेको चर्काे आरोप– प्रत्यारोपले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ। गणतन्त्रको खुसियाली मनाउन माओवादीले आयोजना गरेको सभामा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिबाट सहमति र सहकार्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। घेराबन्दीमा पार्ने र खुल्लमखुल्ला सत्ता कब्जा गर्ने अभिव्यक्ति अधिनायकवादी शैली नै हो। यस्तो शैलीले सहकार्य होइन, द्वन्द्व बढाउने काम मात्र गर्छ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दलहरूबीच जस्तो सम्वाद, सहमति र सहकार्य देखिएको छ, आगामी दिनमा पनि यस संस्कृतिलाई निरन्तरता दिई मुलुकमा दिगो शान्ति, कायम गर्नुका साथै सम्मुन्नत र समावेशी नेपाल निर्माणको अभियानमा जुट्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ। गणतन्त्र घोषणा गरेर मात्र मुलुक निर्माणको अभिभारा पूरा हुन सक्दैन। यो आफैमा साध्य पनि होइन, केवल साधन मात्र हो। यसलाई आम जनताको हितमा प्रयोग गर्दै सबै नेपालीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न र आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्दछ।