२९-वैशाख-२०६५,आइतवार

जनतामा सही सूचना पुर्यााउने अभिभारा बोकेको नेपाली प्रेस यतिबेला सबै क्षेत्रबाट उपेक्षित बनेको छ। राजतन्त्र फाल्ने उद्घोषसहित जनयुद्धमा होमिएको माओवादीबाट एकाउन्न प्रतिशत लडाइँ लडेको उपमा पाएको र राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही कदमविरुद्ध सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा उभिएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली प्रेस अहिले ती सबै शक्तिहरू सत्तामा रहादा भने उपेक्षाको शिकार बनिरहेको छ। सत्ताबाहिर रहादा सदैव प्रशंसा गरेर नथाक्ने दलहरूले सत्तामा पुगेपछि नेपाली प्रेसले विगतमा खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई चटक्कै बिर्सिएका छन्। सबैको अधिकारको लागि आवाज उठाइदिने नेपाली प्रेस आफै अहिले सबैतिरबाट उपेक्षा नै उपेक्षाको दलदलमा फस्न बाध्य भएको छ।
संविधानसभाबाट ठूलो दलको रूपमा स्थापना भएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै स्वीकार गरिसकेका छन् कि माओवादी युद्धको एकाउन्न प्रतिशत लडाइँ नेपाली प्रेसले नै लडिदिएको थियो। यस्तै माघ १९ को तानाशाही कदमविरुद्ध पनि नेपाली प्रेसले सम्झौताहीन संघर्ष गर्दै आन्दोलनको अगुवाइ मात्र गरेको थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सम्पूर्ण ध्यान नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा केन्द्रित गर्न सफल भएको थियो। अहिले तिनै माओवादी र सातदलको सत्तामा हालिमुहाली छ तर नेपाली प्रेसको योगदानलाई स्मरण गर्नुको सट्टा सकेसम्म अवमूल्यन गर्दै प्रेसको काम छैन भन्ने जस्ता निकृष्ट कुतर्क गर्न थालिएको छ।
संविधानसभा निर्वाचनमा सबैले मतदान गर्न पाए तर व्यवहारबाटै आवाजविहीनहरूको आवाज, आखाविहीनहरूको आखा, असहायहरूको सहारा र समाजको सााचो ऐनाको रूपमा स्थापना भएको नेपाली प्रेसलाई त्यो ऐतिहासिक अवसरबाटै वञ्चित गराइयो। अब नया संविधान निर्माण प्रकृयामा पनि वञ्चित गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। संविधानसभा निर्वाचनको समानुपातिक विजयी उम्मेदवारको सूची मात्र हेर्दा पनि सत्ताधारी दलहरूको प्रेसप्रति कस्तो दृष्टिकोण रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। एमाले र कांग्रेस दुवैले सञ्चार क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउने प्रयाससम्म गरेको देखिएन। यसलाई नेपाली प्रेसले कसरी बुझ्ने? उपेक्षा? अवमूल्यन वा नेतृत्वको हदैसम्मको बेइमानी? समानुपातिक र समावेशीको मुद्दाले प्रमुखता पाइरहेका बेला सञ्चार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नै नगराई यी दुई दलले गरेको उपेक्षाप्रति नेपाली प्रेस अत्यन्त गम्भीर भएको छ।
आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न माहिर कांग्रेस–एमालेका केही नेताहरूले हामी नै प्रेसका प्रतिनिधि हौं भन्दै ठूलो स्वर गर्न सक्छन् तर उनीहरूको त्यो कुतर्कलाई पत्याउने कोही छैन। नेपाली प्रेस मात्र होइन, सामान्य जनताले पनि मुसाको गोठालो बिरालो हुनसक्दैन भन्ने यथार्थलाई राम्रैसँग बुझिसकेका छन्। गलत कामको आलोचना गर्दा सन्किएर स्वतन्त्र प्रेसको घााटी निमोठ्ने अभियान सुरु गर्न पछि नपर्ने माओवादीप्रति त सकारात्मक सोच पलाओस् भन्ने कामनाभन्दा अरू गर्नसक्ने अवस्था नै थिएन।
स्वतन्त्र प्रेसको मसिहा ठान्ने कांग्रेस र एमाले नेतृत्व नेपाली प्रेसप्रति यत्ति धेरै निर्दयी बनेर प्रस्तुत भएको बेला माओवादीबाट त के नै आशा गर्न सकिन्छ र? तर कटु यथार्थ भन्नैपर्छ, कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा यत्ति धेरै अविवेकी र कृतघ्न नेतृत्व छ भन्ने सायदै नेपाली प्रेसले कल्पना गरेको थियो। व्यवहारले तीनैदलका नेतृत्वले यसलाई पुष्टि गरिदिएका छन् र हामी सञ्चारकर्मीहरू दलहरूको मलामी मात्र बनेका छौं। प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै प्रजातन्त्र अपहरणमा परेपछि मात्र प्रेस दलहरूको मित्र हुदोरहेछ तर सत्तामा पुगेपछि दलहरूसँग खुसी साटासाट गर्ने अवसर कहिल्यै पनि पाउने अवस्था रहेनछ भनेर नेपाली प्रेसले चित्त बुझाउनुपरेको छ। यो नै दल र नेपाली प्रेसको वास्तविक यथार्थ बनेको छ। यसलाई खण्डित गर्नसक्ने आधार दलहरूसँग छैन।
ठीक यही बेला देशभरका सञ्चारकर्मीहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको २२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। नेतृत्व चयनको होडबाजी र आफूले आफैलाई नालायक घोषित गर्ने विडम्बनापूर्ण षड्यन्त्रको शिकार भई मूल मुद्दालाई उठान गर्न भने यो महाधिवेशन पूर्णरूपमा चुकेको छ। महाधिवेशनले नेपाली सञ्चार क्षेत्रले भोग्नुपरेको विगतको तीतो यथार्थलाई समेत सदाका लागि बिर्साउने काम गर्दै आगामी दिनको चुनौतीपूर्ण यात्रालाई कुनै दिशा दिनसमेत सकेन। दलहरूको उपेक्षालाई सही ढंगले जवाफ पनि दिने काम भएन। नेतृत्व चयनको छायामा परी नीति निर्माणमा ध्यानै पुर्यापउन सक्ने अवस्था देखिएन। यसलाई सबै पेशाकर्मीहरूले विडम्बनाको रूपमा शिक्षा लिई आगामी दिनमा अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ। कतिसम्म भने पेशागत र भौतिक सुरक्षाका साथै संविधानसभाबाट बन्ने नयाा संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न विशेष अभियानका साथ अघि बढ्नुपर्ने चुनौतीबारे महाधिवेशनमा छलफल नै भएन। यसलाई महाधिवेशनमा सहभागी हामी सबै प्रतिनिधि र यस क्षेत्रका अगुवाहरूले गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। महासंघको नवनिर्वाचित नेतृत्वले यस गल्तीलाई सच्याउदै आजैबाट उपेक्षित प्रेसलाई सम्मानजनक अवस्थामा पुर्या उन विशेष अभियान थाल्नुको विकल्प छैन। जसरी दलहरू आन्दोलन गर्न माहिर छन् उपलब्धिको रक्षा र सत्ता सञ्चालनमा भने सदैव असफल हुन्छन् भन्ने सत्य स्थापित भएको छ, त्यसरी नै नेपाली प्रेस पनि अर्काका लागि लड्न र आवाज उठाउन त सक्छ तर आफ्नै लागि भने सामान्य ध्यानसमेत दिन सक्दैन भन्ने तीतो सत्यले हामीलाई सदैव झस्काइरहनुपर्छ। पत्रकार महासंघको बाइसौं महाधिवेशनबाट सञ्चारकर्मीहरूले यही पाठ सिक्न जरुरी छ भने दलहरूले पनि जसो गर्दा पनि प्रेसले चुप लागेर सहन्छ भन्ने भ्रम त्याग्न जरुरी छ।