गणेश बस्नेत
‘टेलिकमको शेयर बिक्री प्रकरणले ज्ञानेन्द्रको तानाशाही शासनकाललाई पनि बिर्साएको छ, यत्ति ठूलो विभेद इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन,’ नेपाल टेलिकमको शेयर खरिद गर्न जाने जो–कोही सर्वसाधारणले यस्तै अनुभूति गरिरहेका छन्। टेलिकमले आफ्ना कर्मचारीका लागि प्रतिशेयर ९० रुपैयाँ र सर्वसाधारणका लागि ६ सय मूल्य कायम गरी सर्वसाधारणलाई सय कित्ताभन्दा कम शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि यस्तो अनुभूति बाहिर आएको हो। धनाढ्यवर्गको मात्र पहुँच पुग्नेगरी शेयर खरिद प्रकृया खुल्ला गर्दै टेलिकमले सामान्य लोककल्याणकारी अवधारणालाई समेत तिलाञ्जली दिएपछि सर्वसाधारणले यस्तो अनुभूति गर्नु स्वाभाविक पनि हो।
कम्तीमा सय कित्ता किन्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएकाहरूले मात्र खरिद गर्न सक्नेगरी माओवादी नियन्त्रित टेलिकमले मूल्य बढाबढको माध्यमबाट न्यूनतम ६ सय रुपियाँमा १ करोड ५० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ लाई समेत लत्याइएको शेयर खरिद प्रकृयामा टेलिकमले आफ्ना २० लाख ग्राहकमाथि त अन्याय गरेको छ नै, समाजिक विभेदरूपी कहिल्यै नमेटिने खाडलसमेत खनेको छ। आफ्नै धरौटी रकमबाट फस्टाएको टेलिकमले कर्मचारी र धनीवर्गलाई मात्र सुम्पने गरी नियम बनाएपछि उपभोक्ताहरू न्यायालयसम्म पुगेका छन् तर न्यायालयबाट पनि न्याय पाइने लक्षण देखिएको छैन। विभेदकारी नियम खारेज गर्न भन्दै दायर भएको मुद्दामा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएकोले कुनै आदेश दिन नपर्ने भनी न्यायालय पन्छिन खोजेको छ।
कोही जन्मदै जर्नेल हुने, कोही दास भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जनताले सडकमा बगाएको रगत अझै सुकेको छैन। असमानता र सामाजिक विभेद अन्त्यको बहाना बनाई सुरु भएको माओवादी युद्धमा जीवन गुमाउने र बेपत्ता परिवारको चित्कारमा देश डुबेको छ तर तिनै ‘जनयुद्ध’ हाँक्ने पार्टी माओवादीले सम्हालेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री प्रकरणले भने जनआन्दोलन र ‘जनयुद्ध’ का सबै मान्यताहरूलाई धोती लगाइदिएको छ। टेलिकमले जनआन्दोलन र ‘जनयुद्ध’ का सबै म्यान्डेटहरूलाई ठाडै अस्वीकार मात्र होइन, न्याय र समानताको पक्षमा उभिएका जनता र सहिदको सपनामाथि खुलेआम बलात्कार गर्ने दुःसाहस पनि गरेको छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही कदमलाई स्वागत गर्दै दासता स्वीकार गर्ने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार न्याय र समानताको पक्षामा उभिन्छन् भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिंदैन। सामन्ती दलाल र कमिसनखोरहरूको पक्षमा दृढताका साथ उभिनु उनको धर्म हो भने कुर्सीमा टिकिरहन कसैको फोहोरसमेत खान पछि नपर्ने उनको चरित्र हो, अनि समानताको पक्षमा उठेका आवाजहरूलाई दबाउनु उनको पेशा। तर विभेदकारी खाडल खन्ने अभियानमा न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने सपना बाँडेर १४ हजार निर्दाेष जनतालाई बलि चढाउने माओवादी पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरा र राजाका दलाल सुगतरत्न कंसाकार कसरी सहयात्री भए? एउटै कित्ता शेयरलाई कर्मचारीको लागि ९० रुपैयाँ र सर्वसाधारणका लागि ६ सय मूल्य निर्धारण गरी विभेदको पहाड खडा गर्ने कामले क्रान्तिकारी नेता महरा पनि दलालीको बादशाह सुगतरत्नको बाटोमा लागेको प्रमाणित हुँदैन र? सञ्चारमन्त्री महराले यत्ति ठूलो दुस्साहस किन गर्नुभयो? के क्रान्तिकारी नेता महरा पनि दरबारका दलाल सुगतरत्नको विचारमा रूपान्तरित भएका हुन्? नेपाल टेलिकमले कर्मचारीलाई जर्नेल र सर्वसाधारणलाई दास बनाउने दुस्साहस कसरी र कसको आडमा गर्योत? चरित्र सबैले बुझिसकेको कारण सुगतरत्नले मात्र यत्ति ठूलो अपराध गरे भन्दा कसैले पत्याउने अवस्था छैन। त्यसैले क्रान्तिकारी मन्त्री महराले नै यसको जवाफ दिनुपर्छ।
२०५२ सालयता माओवादीले समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको सुगारटाइ सबैभन्दा बढी गरेको छ। हरेक वक्तव्य र भाषणमा माओवादी नेताहरूले यही शब्दलाई दोहोर्याउने गरेका छन्। नेपाल टेलिकममा माओवादी नेता महराले देखाएको व्यवहारले समानताको पक्षमा खर्चिएका यी सबै शब्दहरूलाई मेटाएको छ। माओवादी ढोंगी हो, यसको भनाइ र गराइ बिल्कुलै फरक छ भन्ने यथार्थलाई घामजत्तिकै छर्लङ्ग पारिदिएको छ। बिहानीको घामले दिउसोको संकेत गर्छ भनेझैं माओवादी मन्त्री महराले टेलिकमको शेयर खरिद प्रकरणमार्फत समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणरूपी मुखुण्डो उदांग पारिसकेका छन्।
नेपाली जनता धैर्यवान छन्, शान्तिप्रिय पनि छन् तर उनीहरूको शान्तिप्रतिको मोहभंग भयो र धैर्य टुट्यो भने टेलिकम भग्नावशेषमा परिणत हुनेछ भन्ने यथार्थलाई सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र सुगतरत्न कंसाकारहरूले बुझ्न जरुरी छ। जनआन्दोलनमा मात्र होइन, नेपाली जनताले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा धैर्यता टुटेपछिको अवस्थालाई देखाइसकेका छन्।