देश संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको बेला नेकपा (एमाले)को धारणा के छ त ? पढ्नुहोस -केपी शर्मा ओली, नेता, नेकपा एमालेको भनाई।

गरिबको पेटमा हालिने रोटी, पाउरोटी हो प्रचण्ड? कि जाडोमा ओडिने च्यादर हो? काठमाडौंमा आउने मेलम्चीको पानी हो प्रचण्ड? अथवा निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा हो कि? भूमिहीन किसानहरूले पाउने भूमि हुन् कि प्रचण्ड? प्रचण्ड राष्ट्रपति होस् कि अन्य अरू केही होस्, नेपाली जनतालाई के को मतलव? माओवादीको निम्ति देश, जनता लोकतन्त्र, शान्ति, जनताको चाहना, आकांक्षा, भावना त एजेन्डा नै भएन। उसले निकालेको नारामा देश र जनताको कुरा छैन।

२८ चैत्र २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ?

निर्वाचन हुनुपर्छ, हुन्छ। मुलुकको अग्रगमन र नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्न संविधानसभा निर्वाचनबाहेक हामीसँग अरू कुन विकल्प छैन।

निर्वाचन हुने आधारहरू के–के छन्?

मुलुकले गत वर्षको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत जनताले प्राप्त गरेको सकारात्मक परिवर्तनलाई संस्थागत र रक्षागरी त्यसलाई अगाडि बढाउन, नेपाली समाजको परिवर्तन र रूपान्तरण गर्न, नेपाली जनताको माग र चाहनालाई पूरा गर्न र जनताका प्रतिनिधिमार्फत नयाँ संविधाननिर्माण गर्न सभाको निर्वाचन आवश्यक छ। गत जेठमा जसको कारणले निर्वाचन भएन, सो पक्ष पनि अहिले निर्वाचन गराउने पक्षमा छ। मंसिर ६ को निर्वाचन जसले बिथोल्यो, भाड्यो र हुन दिएन, त्यो पनि अहिले चुनावको पक्षमा आएको देखिन्छ निर्वाचन हुने मुख्य आधारहरु यिनै हुन्।

शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुनाव गराउने खालको छ त?

चुनावको मिति तोक्ने, चुनाव हुनुपर्छ भन्ने, चुनाव गराउने र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिने सरकारले नै हो। सरकारले नै चुनावको मिति तोकेको छ त्यसैले सरकारकै काम हो– शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने। शान्ति सुरक्षा एवं सुव्यवस्थामा चुनाव हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना गर्छु भनेर नै सरकारले चुुनावको मिति तोकेको हुनुपर्छ। त्यसकारण चुनाव हुनुुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

जेठ र मंसिरको निर्वाचन कस–कसले रोकेका हुन्?

जेठको निर्वाचन आफ्ना लागि अनुकूल हुने स्थिति नेपाली कांग्रेसले देखेन। नेपाली कांग्रेस विभाजित थियो। आवश्यक तयारीको पक्षलाई जानाजान कम गराएर भाँड्छ्ु तथा बिथोल्छु नभनीकन चुनावलाई नेपाली कांग्रेसले असम्भव तुल्याइदियो। निर्वाचन आयोगले चुनाव हुन सक्दैन भन्यो। भन्यो निर्वाचन आयोगले तर भन्ने स्थिति सिर्जना नेपाली कांग्रेसले गर्यो्। हुनसक्छ, अरू पक्षले कोही चुनाव चाहँदैनथ्यो कि, चुनाव हुन लागेको भए बिथोल्न अग्रसर हुन्थ्यो कि तर त्यो प्रकट हुन पाए। नेपाली कांग्रेसले नै चुनाव नहुने स्थिति सिर्जना गरेपछि कुरा नै टुंगियो। मंसिर ६ को निर्वाचन कसका कारण भएन भन्ने कुरा सारा नेपाली जनताका सामु जगजाहेर छ। सरकार छाडेर बालुवाटारबाट सीधै खुलामञ्च गएर खुलामञ्चबाट राजाले गराएको नगर निर्वाचनजस्तै र मुसर्रफले गराएको निर्वाचनजस्तै नाटक तमासा, नौटंकी आदिको संज्ञा दिँदै चुनाव कुनै पनि हालतमा हुन दिन्न भनेर माओवादीले चुनाव बिथोल्ने घोषणा गर्योत। माओवादीले उफ्री–उफ्रीकन टँुडिखेलमा तमासा नै देखायो। मानिलिऊ कि यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो भने माओवादीका निम्ति सर्वनाश नै हुन्छ जस्तो गरेर उसले कार्य गर्योा। तपार्इंले सुरुमा २८ चैत्रमा चुनाव हृुन्छ भनेर जुन आशंका व्यक्त गर्नुभयो पहिला त्यस्तो थिएन। अहिले केही जटिलताहरू थपिएका छन्। त्यसैले आशंकाहरु पनि वढेका छन्।

निर्वाचनका के के जटिलताहरू थपिएका छन्?

तपार्इंमा आशंका किन छ भने झन् पछि झन् जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्, अप्ठ्याराहरू थपिँदै गएका छन्। अघिल्ला निर्वाचन स्थगित गर्नेहरूले यस्ता अप्ठ्याराहरू र जटिलतातर्फ मुलुकलाई धकेलेका चाहिँ हुन्। यस्तो सन्देहको अवस्था पहिला निर्वाचन हुन नदिनेले नै सिर्जना गरेका हुन्। त्यतिबेला र अहिले ठूला कुरा गरे पनि मुलुकलाई गम्भीर मोडतर्फ धकेल्नेे स्थिति पैदा गर्ने काम अघिल्ला निर्वाचन हुन नदिनेहरूले नै गरेका हुन्।

मंसिर ६ को निर्वाचन माओवादीले हुन दिएन, २८ चैत्रको निर्वाचन हुन दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

माओवादीका सम्बन्धमा भरपर्दो र विश्वास गरिहाल्नुपर्ने आधार देखिँदैन किनभने उनीहरूले भनेको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने त्यो पहिला पनि भनेको थिए। उनीहरूले जनाएका लिखित सहमतिको कुरा गर्ने हो भने त्यो पहिला पनि जनाएका थिए। यसमा उनीहरूको भनाइ पछि के रह्यो भने अघिल्लो मितिमा भएको सहमतिभन्दा पछिल्लो मिति फरक परिसक्यो। अस्तिनकै सहमति यथावत् रहन सक्दैन माओवादीले गरेको तर्क हो। यस परिवर्तनशील संसारमा यथावत् केही पनि रहँदैन र रहेको पनि छैन भन्ने माओवादी भनाइ छ। त्यही तर्क फेरि पनि माओवादीले गर्न सक्छन्। माओवादीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन तर नेकपा माओवादीले केलाई गन्तव्य बनाउने, के ठान्ने र कहाँ पुग्ने त? उसले सदैव यही तरिका अपनाएर कहिलेसम्म चलाउँछु भन्ने ठान्छ? त्यसरी हेर्दा शंकाको फाइदा नेकपा माओवादीलाई दिनु र उसको नयाँ भनाइमा विश्वास गर्नु तुलनात्मक रूपमा राम्रो कुरा हो।

नेकपा माओवादी नेताले स्पष्ट रूपमा क्रान्तिकारीले हार्ने चुनावको कुने अर्थ छैन भनेका छन्, अब चैत्रमा आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने माओवादीको नहार्ने चुनाव होला?

माओवादीका बोलीलाई त्यत्तिकै गम्भीरताका साथ लिनुहुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। उनीहरू आवेश र उत्तेजनामा धेरै कुरा बोल्छन्। हिजो, आज, भोलि फरक–फरक कुराहरू बोल्छन्। बोलेका कुराहरू हेर्योन भने त्यसमा अस्थिरता, असंगति बढी हुन्छन्। माओवादीले तर्क होइन शक्ति, हतियार र जोरजुलुमको भाषा बोल्ने गर्छ। तर्कले मान्छेलाई चित्त बुझाएर होइन, धम्क्याएर र तर्साएर काम लिन खोज्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरूको बोलीको ठेगान हुँदैन। आज एउटा कुरा बोल्ने भोलि त्यसबाट ‘ब्याक’ हुने, पर्सि अर्को कुरा भन्ने आवेश उत्तेजना प्रकट गर्ने कुराहरू हुने गर्दछन्। त्यो ज्यादै अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक, तानाशाही मनोवृत्तिले ग्रस्त अभिव्यक्ति हो तर त्यही अभिव्यक्तिमा माओवादी आजीवन रहिरहन सक्छ भन्ने होइन। माओवादीलाई पहिला बहुमत ल्याउने कुराको ग्यारेन्टी कसले गरिदिने? त्यो सधैं हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। उनीहरूको विश्लेषणको त्यतिबेलाको सारतत्त्व पनि त्यो हुन सक्छ तर त्यसैलाई उनीहरू कायम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्।

माओवादीले हालै प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउने निष्कर्ष एक भेलामार्फत निकालेको छन् कस्तो लाग्यो?

हो, त्यो मूल निष्कर्षले देशलाई विषय बनाउँदैन। जनताका चाहना, भावना र आवश्यकतालाई विषय बनाउँदैन। त्यसले जनताको सारमा परिवर्तन ल्याउने, जनताको स्तरमा परिवर्तन ल्याउने, मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने र लोकतन्त्र, शान्तिप्रति उनीहरूको निष्कर्षको साइनो सम्बन्ध छैन। उनीहरूले छलफलबाट निकालेको निष्कर्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रप्रति बनाउनेछ। नेपाली जनताको एजेन्डा फलानो व्यक्ति राष्ट्रपति हुने हो कि परिवर्तन र अग्रगमन हो? के गरिबको पेटमा हालिने रोटी, पाउरोटी हो प्रचण्ड? कि जाडोमा ओडिने च्यादर हो? काठमाडौंमा आउने मेलम्चीको पानी हो प्रचण्ड? अथवा निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा हो कि? भूमिहीन किसानहरूले पाउने भूमि हुन् कि प्रचण्ड? प्रचण्ड राष्ट्रपति होस् कि अन्य अरू केही होस्, नेपाली जनतालाई के को मतलव? माओवादीको निम्ति देश, जनता लोकतन्त्र, शान्ति, जनताको चाहना, आकांक्षा, भावना त एजेन्डा नै भएन। उसले निकालेको नारामा देश र जनताको कुरा छैन। माओवादीको सुप्रिम कमान्डर जोसँग एके–४७ सहित ३१ सय हतियार छन्, त्यसैले प्रचण्ड राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोझो इन्साफ छ। यस्तो बबुरो चिन्तनको दरित्र पार्टीका कुन नेताले कतिखेर के भने भन्नेमा जान आवश्यक छैन। समूहले निकालेको निष्कर्ष त यस्तो छ भने कुन नेताले के भन्यो भनेर चिन्तन गर्नुको के अर्थ? ती भनाइका आयुका बारेमा भविष्यवाणी गर्नु गाह्रो हुन्छ। सम्भवतः तपाईंले अघि भन्नुभएको कुराको आयु चुनावमा जान्छौ भन्ने निष्कर्ष निकल्नुभन्दा पहिला सकिएको हो कि। यो घर्तीमा सवै किसिमको आयु समान हँुदैन। आयु हरेकको हुन्छ तर अनन्तः हँुदैन तर कोही ज्यादै छोटा आयुका कुरा गर्छन्।

माओवादीका यस्ता अदूरदर्शी भनाइ हुन् कि, वर्तमान शान्ति प्रक्रियालाई खत्तम पारी सत्ता कब्जा गर्न उनीहरूले यस्तो गोलमटोलको कुरा गरिरहेका छन्?

यस्तो उद्देश्यको अन्तर्गतमात्र भएको भए यति छिचरो कुरा गर्ने थिएनन्। त्यो उद्देश्यका निम्ति अरू नै भाषा शैली, शब्द प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। हामीले हार्ने चुनाव हुँदैन, जित्नेमात्र हुन्छ भन्ने माओवादी भनाइ सार्वजनिक रूपमा आयो। आफूले नजित्ने चुनाव त कांग्रेसले पनि जेठमा हुन नदिएको हो। लोकतन्त्र जता जाओस्, जे होस् जेठमा चुनाव कांग्रेसले गराएन। चुनाव नेपाली कांग्रेसका लागि त्यो चुनाव लाभदायक थिएन। दुई कांग्रेस मिलेर त्यसलाई लाभदायक भने गराउन सकिन्थ्यो। पहिलो र दोस्राे दिन कुरा गरेर तेस्रो दिन दुई कांग्रेस मिलेको भए हुन्थ्यो नि। माओवादीले पनि गर्न चाहिँ त्यस्तै गर्ने तर त्यत्ति चर्काेगरी नभन्न सक्दथ्यो। त्यसको अर्थ के हो भने माओवादीमा तर्कहीनता, तर्कमा निर्ज्जलता, कसैलाई नमान्ने प्रवृत्ति छ। किनकि उनीहरूसँग हतियार छ अरूलाई किन गन्ने? चलाइदिउँ हतियार भन्ने अहंकार माओवादीमा छ। मान्छे कुट्नेमा बेलगाम, अभिव्यक्तिमा बेलगाम, चन्दाका नाममा लुट्नेमा बेलगाम, अपहरण गर्नेमा बेलगाम, सरकारी भवनमा लुट्नेमा बेलगाम छ।

तपाईंहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धी माओवादी भएर बढी आलोचना गर्नु भएको त होइन?

चुनावमा गएपछि सबै प्रतिस्पर्धी। तर एमालेको कोही प्रतिस्पर्धी छैन। जनता एमालेकै पक्षमा भएकाले यहीँबाट सबैले अलिअलि भोट लिन खोज्दछन्। जनता एमालेकै पक्षमा छन्।
कांग्रेसको आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित छ, त्यसैले एमाले र माओवादीले एकअर्काको भोट काट्ने हुन् भनिन्छ, हो?
कसले भन्यो कांग्रेसको सुरक्षित छ? कहाँबाट, घरबाट ल्याएको? कांग्रेसको भोट बैंक सुरक्षित छ भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो, केही सुरक्षित छैन।
निर्वाचन गराउने तागत यो सरकारसँग छ?
शान्ति सुरक्षाको स्थिति यस्तै हो र यसैगरी बिग्रँदै जाने हो, नियन्त्रण नगरिने हो, सुधार नगरिने हो भने त चुनावको कल्पना नगरे पनि हुन्छ। यदि यस्तै हो भने चुनावको कुरै छाडिदिए हुन्छ। शान्ति सुरक्षामा सरकारले सुधार ल्याउने हो भने चुनाव हुन सक्छ। चुनाव गर्न शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ।

शान्ति सुरक्षासँगै जोडिने मधेस, तराईको समस्या कस्तो हो?

राजनीतिक समस्याका सम्बन्धमा गत वर्ष २२ लाख नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरियो। निर्वाचन क्षेत्र बढाइयो, संविधानमा संशोधन गरियो, समानुपातिकको संख्या बढाइयो। एकपछि अर्को कदम चालियो। अब के पुगेन भनिएको हो? अब तराईका मागहरू पर्याप्त स्पष्ट छैनन्। तराईमा वर्गीय र जातीय समस्या छ, छैन? त्यहाँभित्र असमानता र विभेदहरू छैनन्? त्यसको चर्चा नचलाइकन सोलोडोलो तराईको कुरा गरेर के असमानता र विभेद हट्न सक्छ?
तराईका मागका सम्बन्धमा वार्ताको टेबुलमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ। पूरा हुन सक्ने राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। अर्को कुरा तराईमा राजनीतिक मागमात्र छैनन्, अपराध पनि छ। आतंक, लुटमार, अपहरण, हत्या छ, यी अपराध कर्मलाई वार्ता गरेर हुन्छ? यस मामिलामा त प्रशासनिक मेजरको आवश्यकता छ। सशस्त्र समूहहरू बढिरहेका छन्। राज्य बेखबर कानमा तेल हालेर घुरिरहेको छ। सशस्त्र समूहहरूलाई निशस्त्र गर्नुपर्छ।

मधेसमा आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त मधेसको माग भएको छ के भन्नुहुन्छ?

उहाँहरूले कहाँको के शब्द सुन्नुभयो, धर्तीको कुन कुनामा कसले कहिले के भन्यो, कस्तो परिस्थितिमा भनेको शब्द सुन्नुभयो। यो कुरा मलाई थाहा छैन र उहाँहरूसँग कुराकानी भएको छैन। आत्मनिर्णयको अधिकारको भिन्नभिन्न परिभाषाहरू हुन सक्छन्। कुन परिभाषा हो उहाँहरूले भनेको? उहाँहरूले यसलाई जनताको माग भन्नु भएको छ, जनताको माग कति बुझेर भन्नु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जनताका माग के हुन् अथवा होइनन् भनी प्रकट गर्ने दुईवटा विधिहरू हुन्छन्। एउटा आन्दोलन र अर्को जनमतको विधि। जनमतको विधि उहाँहरूले संसद्बाट प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। संविधानसभामार्फत प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। आन्दोलनको विधि एउटा माध्यम हो, जो यतिबेला आएर प्रकट गर्न खोज्नु सही होइन्। सरकारमा र संसदमा हुँदा आवाज नउठाउने उहाँहरू त बोल्नुहुँदोरहेछ नि अहिले? सरकारमा हुँदा उहाँहरूका मुखमा ‘सुपर ग्लु’ कसले लगाइदिएको थियो। राम्रो वक्ता हुनुहुँदोरहेछ, राम्रै भाषण गर्नुहुने रहेछ, हिजो किन उहाँहरूका मुख खुल्दैनथे।
लेनिनले स्वतन्त्र राष्ट्र फिनल्यान्डका सम्बन्धमा, सोभियत संघमा आउने, नआउने सम्बन्धमा भनेको अभिव्यक्ति वा संयुक्त राष्ट्रसंघले स्थानीय स्रोतसाधन र निकायहरूको स्वायत्तताका सम्बन्धमा प्रयोग गरेको शब्दावली पनि छ। उहाँहरूले के भन्न खोज्नुभएको हो? कहिलेकहिले शब्दकै पछाडि पनि जानु हुँदैन। त्यसको अर्थ भाव सन्तुलित ढंगले लगाउन खोजिएको हुन्छ। अर्को बार्गेनिङका लागि ठूला माग राख्नुपर्छ अनि ठिक्कमा सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने गलत मानसिकता पनि हुन्छ।

महन्त ठाकुरहरूले मधेसबाट पहाडे कर्मचारी हटाउनुपर्ने बताएका छन् यसको संकेत के हो?

त्यो साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउने अराजनीतिक, विचारहीन, अनुचित र उत्तेजक अभिव्यक्ति हो। त्यो अभिव्यक्ति हानिकारक सोच हो। जाति तथा साम्प्रदायिक विभेद झल्कने खालका कुराहरू बोल्दा ठूलो हानी हुने गरेको छ। जातिभेद र रंगभेद अथवा यस्ता भेदजन्य हिसाबले विभेदपूर्ण धारणाहरू अभिव्यक्त गर्ने कुरालाई आजको संसारमा दण्डनीय मानिन्छ। एउटा देशभित्र फलानो जाति भनेर अपमान गर्ने, हेलाँ गर्ने, उसको योग्यताले पाएको जागिरमा फलानो ठाउँमात्रै उसको सीमा हो भन्ने कुरा कुवाको भ्यागुतो मनोवृत्ति हो। यो विपरीत मति हो।

मधेसमा पछिल्लोपटक राजावादी खेलेको भन्ने आशंका गरिएको छ हो?

खेल्न सक्छन्। तर साँचो के हो भने अहिलेसम्म दुईपटक निर्वाचन स्थगित गर्योह, राजतन्त्रवादीको कारणले होइन। पहिलो प्रजातन्त्रवादी कांग्रेसले हुन नदिएर, दोस्रो धुमधामको क्रान्तिकारी परिवर्तनवादी माओवादीले चुनाव हुन नदिएको हो। राजतन्त्रको भविष्यका सम्बन्धमा जुन संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ, त्यसकारणले संविधानसभाको निर्वाचन नभए हुन्थ्यो भन्ने राजतन्त्रले सोच्नु वा त्यो नगराउनका निम्ति प्रयास गर्नु आफ्नो ठाउँ छ। देखिने खालको षड्यन्त्र भए संसद्को दुई तिहाईले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। त्यसकारण निर्वाचन हुन नसक्दा चाहिँ राजसंस्थाको भविष्य जसरी पनि सुरक्षित हुने स्थिति होइन। नेकपा माओवादीजस्तै राजतन्त्र उफ्रीउफ्री चुनाव बिथोल्न आउँछ भन्ने स्थिति देखिँदैन किनभने उफ्रनेबित्तिकै राजसंस्था जाने स्थिति आउँछ।
माओवादीले गणतन्त्र चाहियो भनेपछि संविधानमा गणतन्त्र लेखिएको छ, संविधानसभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्छ?
मैले यसभन्दा पहिला पनि पहिले बैठकले नभनीकन महत्त्वका साथ भनेको भए हुन्थ्यो भनेको थिएँ। त्यसको अर्थ पनि बिना विलम्ब, प्राथमिक महत्त्वका साथ भन्ने नै हो। पहिलो बैठकभन्दा एकै दिनमा पनि धेरै बैठकहरू बस्न सक्छन्। एक सेसनमा अनेकौं बैठकहरू बस्छन्। एकपटक सुरु भएपछि स्थगित नभएसम्मको लाई बैठक भन्ने गरिन्छ। प्राविधिक हिसाबले अहिले बैठकले सम्भव छैन। मेरो भनाइलाई केहीले अनर्थ लगाउन खोजे।

अहिलेको मनोनीत संसद्ले गरेको निर्णयहरूलाई मान्न जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा बाध्य हुन्छ?

अहिलेको सरकार र संसद् दुवै अन्तरिम हो। दुवैको काम संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको मतदानबाट यिनको प्रतिनिधित्व पाएर, तिनको अधिकारको प्रयोग गर्नेगरी आएको पनि होइन। यिनीहरूले आफ्ना अधिकार सीमित छन् भन्ने मान्दैनन्। ताजुक त्यो छ। सार्वभौमसत्ता सात दलमा होइन जनतामा छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा पुर्याेउने र प्रयोग गर्ने कुरामा सात दलभित्रबाटै व्यवधान छ। दलका हि्वपहरू त्यतिखेर पनि लाग्छन्, अहिलेकै दलहरू संसद् र सरकार रहन्छ भनी अहिले निर्णय गर्नु र पछि गर्नु एउटै हो भनी सोच्नु चाहिँ खाली निर्वाचनलाई तमाशामात्र बनाउनु हो। पछि पनि हामीले नै गर्ने हो भन्ने मानसिकता सही होइन। तर जनताद्वारा चुनिएको संविधानसभाले अहिलेको मनोनीत संसद्, जो जनताद्वारा निर्वाचित होइन, उसका आदेश तथा निर्देशहरूको पालन गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। उसका आदेश तथा निर्देशहरूको पालन गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। तर अघिल्ला कुराहरू नकारात्मक छैनन् भने त्यसअनुसार अगाडि बढ्छ।

नेकपा माओवादीले राष्ट्रवादी र गणतन्त्रवादी एक हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

उहाँहरूको मनको कुरा मुखमा फुत्त आएको मात्रै हो। उहाँहरूको पुरानो नीति अलि सुषुप्त ढंगले बसेको थियो त्यो फेरि गतिशील भएको हो।

माओवादीले भनेको राष्ट्रवादी चाहिँ को हो?

उहाँहरूले भनिरहनुभएकै छ नि राजाको वरिपरि रहेका मान्छे हुन्। उनीहरू राज्यलाई असाध्य माया गर्छन् रे। सानो राजादेखि लोकतन्त्रविरुद्ध कार्यगत एकता गर्ने उहाँहरूका धेरै कुराहरू छन्। उहाँहरूको भनाइ र गराइ फरकफरक हुन्छ। शाही शासनकालका मन्त्रीहरूलाई किन कारबाही गरिँदैन भने भाषण गर्नुपर्छ तर सरकारमा बसेर कारबाही गर्नुहुन्न। सुटुक्क भेट्नुहुन्छ। कसैले देख्यो भने राजनीतिक कुरा भएन भन्नुहुन्छ। राजनीतिक कुरा गर्नु भएन भने केका कुरा गर्नुभयो? कुलोपानी, घाँसदाउरा, अर्मपर्म र सरसापटीका कुरा गर्नुभयो?

राजावादी र माओवादी मिलेर एमाले र कांग्रेसलाई किनारा त लगाउन खोजेका होइनन्?

लामो हाँसो। सम्भव छ? असम्भव छ भने किन चिन्ता गर्नु। एकखाले चरासँगै उड्छन् कुन नौलो कुरा भयो?

राजावादी र माओवादीको गन्तव्य एउटै हो?

यो कुरा मलाई किन सोध्नुहुन्छ, कमल थापा, रमेशनाथ पाण्डे, प्रचण्ड र बाबुरामलाई सोध्नुस् न।

राजावादी र माओवादी कुनै दिन एकैथलोमा बस्छन् होइन?

खोइ पहिला पनि कार्यगत एकता गरेको भन्थे। यसभन्दा बढी मलाई केही भन्नु छैन।

( यो अन्तरवार्ता - देशान्तर साप्तहिकबाट साभार गरीएको हो)