इतिहासमै पहिलोपटक गरिएको सोधपुछमा नेपालकाराजा ज्ञानेन्द्रद्वारा उच्चस्तरीय आयोगलाई बयान दिएनन्
१९अक्टोबर२००६(एजेन्सीहरु)-
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक राजामाथि गरिएको सार्वजनिक सोधपुछको जवाफ पर्खिरहेको उच्चस्तरीय आयोगले जनआन्दोलनमा भएको भनिएको ज्यादतिका सम्वन्धमा राजालाई गरिएको प्रश्नको जवाफ नआएको जनाएको नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइएको छ।
यसका साथै नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइए अनुसार,राजा ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलनमा भएको भनिएको दमनको छानविन गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोगमा लिखित बयान दिने अपेक्षा गरिएको समय बुधबार गुज्रिएको छ। साथै दर्जनौ ब्यक्तिहरूलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर बयान लिएको आयोगले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भने राजदरबारमै लिखित प्रश्न पठाएको थियो। आयोगले एक हप्ताभित्र राजाबाट जवाफ पाउने आशा गरेको बताएको थियो। परम्परागतरुपमा कानून भन्दा माथि रहेका राजालाई सार्वजनिक आयोगले सोधपुछ गरेको नेपालको इतिहासमै यो पहिलो घटना हो। त्यसैगरी आयोगले जनआन्दोलनमा भएको भनिएको दमनको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै त्यसमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षका हैसियतले उनको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई लिखित प्रश्न सोधेको समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राप्त समाचार अनुसार,ढिलाइका बारे राजदरबारबाट कुनै टिप्पणि गरिएको छैन। तर राजाको जवाफको बाटो हेरेर बसेको आयोगले बुधबार कार्यालय समयसम्म त्यस्तो कुनै जवाफ नपठाएको जानकारी आयोगका एकजना सदस्य हरिहर विरहीले दिएका छन्। उनले भने, ‘’जवाफ नआएपनि आयोगको अध्ययन अनुसन्धानलाई असर पर्दैन। तथ्य र प्रमाणका आधारमा आयोग एउटा निष्कर्समा पुग्छ।’’ यसका साथै राजा अध्यक्ष रहेको मन्त्रीपरिषदका उपाध्यक्षहरू सहित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ मन्त्रीहरू, सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू एवं अन्य अधिकारीहरू गरी दुईसय भन्दा बढीसंग आयोगले बयान लिइसकेको छ। उनीहरूमध्ये कतिपयले त्यसबेलाको जिम्मेवारीका निम्ति ‘माथि’ भन्दै राजातर्फ संकेत गरेका थिए। त्यस क्रममा जनआन्दोलन दमन गर्ने क्रममा २१ जनाको ज्यान गएको, झण्डै ५,००० जना घाइते भएका र करोडौं रुपैयाँ बराबरको राज्यकोषको दुरुपयोग भएको भन्नेबारे छानविन गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोगको म्याद सकिन १० दिन मात्र बाँकी छ। साथै यही आइतबारदेखि शुरु हुने तिहारको लामो बिदाले गर्दा आफ्नो काम पूरा गर्न थप केही दिन लाग्ने आयोगको भनाइ छ। त्यसैले दोषी पाइएकाहरूमाथि कारवाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार पाएको आयोगको म्याद अरू थपिने निश्चित ठानिएको प्राप्त समाचारहरुमा जनाइएको छ।
गृह पृष्ठ
