नेकपा एमालेले निर्माणाधीन अन्तरिम संविधानमा समेटिनुपर्ने विषयहरुका सम्बन्धमा आइतबार २३ बुँदे सुझाव दिएको छ। राजा राख्ने कि नराख्ने भनेर दलहरुमा मतभेद देखिँदै गर्दा नेपालको ठूलो राजनीतिक दल एमालेले राजाका बारेमा निर्णय गर्न संविधानसभाको निर्वाचनसँगै जनमत संग्रह गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई अन्तरिम संविधानले समेट्नुपर्ने सुझाव मस्यौदा समितिलाई दिएको छ।

पत्रकार सुशील पन्तका अनुसार एमालेको संवैधानिक संरचना सुझाव कार्यदलले तयार पारेको सुझावहरुमा जनक्रान्तिमा नेपाली जनताको व्यक्त भावना र जनादेश बमोजिम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘जनआन्दोलनको मुख्य जनादेश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकोले सो सम्बन्धमा जनताको मत संकलन गरी संविधानसभाले सोही अनुरुपको संविधान निर्माण गर्न जनमत संग्रह र संविधानसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्नु व्यवस्था गरिनुपर्छ’- सुझावमा भनिएको छ।

‘जनताको परिवर्तनको चाहनालाई संविधानमा संस्थागत गरी अग्रगमन अनुकूलका व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिनुपर्छ’- एमालेको सुझावमा भनिएको छ।

सेना प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्रिपरिषदको मातहतमा रहेने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव एमालेले दिएको छ। नेपाली सेनाको संगठनलाई समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाबमा उल्लेख छ।

अन्तरिम संविधानमा संकटकालीन अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सामन्ती निरंकुशताका सबै अवशेषहरुलाई पूर्ण रुपले अन्त्य गरी संविधानमा सोही अनुरुपको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव एमालेले दिएको छ।

एमालेको सुझावमा एकातर्फजनमत संग्रहमार्फ राजतन्त्रको फैसला गरिनुपर्छ भनिएको छ भने अर्कोतर्फ ‘संविधान सभामार्फ राजतन्त्रको पूर्ण अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने जनचाहनालाई संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने’ सुझाव दिइएको छ। राजाका बारेमा एमालेको धारणामा केही विरोधाभाष थपिदिएको छ।

अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक अदालतको अवधारणालाई एमालेले अघि सारेको छ। ‘त्यसले संविधान तथा संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धमा उठेका विवादको छिटो गरी टुंगो लगाई र संविधान निर्माणको क्रममा आइपर्ने बाधाहरुलाई फुकाउने’ सुझावमा उल्लेख छ।

आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधानलाई अन्तरिम संविधानमा समेटिनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ। धर्मनिरपेक्ष राज्य एवं १६ वर्षपुगेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

राजदूतको नियुक्ति संसदीय सुनुवाई समितिको अनुमोदन पश्चात मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गर्नुपर्ने सुझाबमा उल्लेख गरिएको छ।साथै अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ खारेज हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने एमालेले दिएको सुझाबमा उल्लेख छ।

एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभएको २३ बुँदे सुझाव पेश गर्नका लागि आइतबार अपरान्ह संवैधानिक संरचना सुझाव कार्यदका संयोजक भरतमोहन अधिकारी र सदस्यहरु अमृतकुमार बोहोरा एवं सुरेन्द्र पाण्डे सिंहदरबारस्थित शान्ति सचिवालयको कार्यालय पुग्नुभएको थियो।
श्रोत : परेवा डट कम