खाडीमा महिला नपठाऊ
प्रवासी नेपाली सेवा समिति,
केन्द्रीय समिति, साउदी अरब
विज्ञप्ती
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष०६३/६४ को बजेट भाषणमा ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक रोजगार कानुन तथा सम्बद्ध निकायको संगठनात्मक सुधार गरिनेछ । घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाका लागि लगाइएको बन्देज हटाइनेछ’ भन्ने वैदेशिक रोजगारलाई नजरअन्दाज गरेकोमा प्रवासी नेपाली सेवा समिति नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउदछ ।
वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रबर्द्घन गर्न प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्नेमा सरकारले कुनै ठोस पहल तथा दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसक्नुले सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरूलाई गम्भीर असर परेको छ । वैदेशिक रोजगारको लामो इतिहास बोकेको हाम्रो देशका कुनै पनि राज्य व्यवस्थाले यस विषयमा उचित व्यवस्थापन नगरेको सर्वविदितै छ । राजनीतिक द्वन्द्वका कारण स्वदेशमा रोजगारका कुनै अवसर नभएकाले विदेश पलायन हुने कर्मठ युवक-युवतीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । देशको यस जटिल अवस्थामा सरकारले रोजगारदाताहरूसँग श्रम सम्झौता एवं रोजगारमा संलग्न नेपालीहरूको विविध अत्यावश्यक पक्षहरूको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने प्रमुख दायित्वप्रति खासै चासो देखाएको पाइएन ।
महिलाहरूका सम्बन्धमा ल्याइएको नीति एकदमै खेदपूर्ण भएको अनुभव सूम्पर्ण प्रवासीहरूको छ । नेपाली महिलालाई घरेलु काममा पठाउने सरकारी निर्णय विशेष गरी खाडी क्षेत्रमा नेपाली महिलाको जीवन कष्टकर बन्ने बाटो मात्र खुलाएको छ । प्रायः महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग भएका खाडी मुलुकहरूमा ती महिलाहरूप्रति हुने गरेको घरेलु हिंसा र विविध पक्षका शोषणहरूको जति नै भर्त्सना गरे पनि कमै हुन्छ । खाडी क्षेत्रमा विभिन्न समस्यामा परेका नेपाली महिलाहरूलाई दूतावासमा संरक्षण गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा महिलाहरूप्रति हुने त्यस्ता अभद्र व्यवहार र शोषणलाई मध्यनजर गरी विभिन्न माध्यमबाट नरकीय जीवन बिताउन विवश महिलाहरूलाई स्वदेश फिर्ता गरिनुपर्नेमा उल्टै झन् प्रोत्साहन दिनु आफैंमा अमानवीय एवम् गैरजिम्मेवार निर्णय हो । तर्सथ, सरकारको उक्त निर्णय अविलम्व खारेज गरियोस् ।
कुलप्रसाद कार्की, अध्यक्ष
बलराम गिरी, कावा महासचिव
गृह पृष्ठ
