नेपालमा सरकारद्बारा राष्ट्रसंघलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक,विद्रोहीको हतियार प्रयोग हुन नसक्ने गरी थन्काउन सहयोग गर्न गरीएको आग्रहप्रति विरोध
२०जुलाई२००६(एजेन्सीहरु)-नेपालमा सरकारले हाल जारी शान्ति प्रकृयामा सघाउन अनुरोध गर्दै दुइ साताभन्दा केहीअघि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको पत्र बुधवार सार्वजनिक गरीएको प्राप्त समाचारहरुमा जनाइएको छ। त्यसैगरी सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइए अनुसार,माओवादी विद्रोहीहरुले आफूहरूसंग परामर्श नगरी सो पत्र पठाइएको भनि त्यसको विरोध गरेका थिए। सभामुख नेम्वाङ्गले वार्ता प्रकृया संसदीय अनुगमन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी आननलाई पठाएको पत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि उक्त संसदीय समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग पनि सो पत्रका बारेमा सोधपुछ गरेको थियो। यसै क्रममा नेपाललाई सघाउन आग्रह गरिएको पाँच बुंदे सो पत्र असार १८ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रसंघलाई पठाइएको थियो। त्यसैगरी ती पाँच बुंदामा, युद्धविराम आचारसंहिताको अनुगमन गर्न, माओवादी हातहतियारहरू भविष्यमा उपयोग गर्न नसकिने गर्न, सम्विधानसभाको चुनावका बेला नेपाली सेना ब्यारेक भित्रै रहोस् र कसैको पक्ष/विपक्षमा नलागोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सघाउन आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै सम्विधानसभाको चुनाव प्रकृयाको पर्यवेक्षण गर्न र नेपालस्थित मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा मानव अधिकार अनुगमनको कार्य जारी राख्न पनि नेपालले राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको छ। यसका साथै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरीत उक्त पत्रमा सरकारले यसै बर्षको अन्त्य सम्ममा सम्विधानसभाको चुनाव गरिसक्ने योजना बनाएको कुरा पनि उल्लेख समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
यसैबीच प्राप्त समाचार अनुसार,यसअघि सम्विधानसभाको चुनाव कहिले सम्म गराउने योजना छ भन्ने बारे अधिकारीहरूले सार्बजनिक रुपमा केही बताएका थिएनन्। राष्ट्रसंघलाई पठाएको पत्रको विषयवस्तुका बारेमा आफुहरूसंग सरसल्लाह नगरिएकाले उक्त पत्र आफ्नो पार्टीलाई स्विकार्य नहुने यसअघि माओवादीका उच्च नेताहरूले बताएका थिए। यसै क्रममा उक्त पत्रमा माओवादी विद्रोहीहरूसंग रहेका हातहतियार संकलन गरी भविष्यमा प्रयोग गर्न नमिल्ने तुल्याउने, �डिकमिसनिङ्ग अफ आर्म्स,� भन्ने वाक्यांश परेकामा माओवादी पक्षबाट त्यसको कडा विरोध हुने सम्भावना देखिएको छ।त्यसैगरी माओवादी विद्रोहीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले माओवादी विद्रोहीले हतियार बिसाउनु परेमा नेपाली सेनाले पनि त्यसै गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ��डिकमिशन गर्ने हो भने दुबै सेनामा यो लागु हुनुपर्छ।’ तर उपप्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, राष्ट्रिय सेनाको निशस्त्रिकरण र डिकमिशनिङ्ग गर्नु असम्भव छ।यसका साथै’ उनले राष्ट्रसंघलाई लेखेको पत्रको जवाफ महासचिब आननले दिइसकेको बताउँदै यही जुलाइ महिनाको अन्त्यतिर एउटा राष्ट्रसंघीय कार्यदल नेपाल आउने जानकारी पनि दिएका सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइएको छ ।
गृह पृष्ठ
