सर्वोच्च अदालतलाई शाही अदालत बनाउन लागेकोमा खेद व्यक्त
३० डिसेम्बर- नेपालमा मानवअधिकारकर्मी तथा प्राज्ञिकहरूले न्यायालयमा हुनलागेको हस्तक्षेपप्रति एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी “माघ १९ को शाही कदम पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम न्यायपालिकाले कतिपय सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा र खास गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट नागरिकहरूको पक्षमा गरेको फैसलाहरूबाट अत्तालिएको शाही सत्ताले संभावित अर्को अप्रजातान्त्रिक कदम समेतलाई मध्यनजर राखी न्यायपालिकामा शाही कदम पक्षधर व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने क्रम सुरु गरेको कार्य प्रति गंभिर खेद व्यक्त गरेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
यसैबीच समाचारमा जनाइए अनुसार , संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना विपरित गरिने त्यस प्रकृतिका नियुक्तिहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि समाप्त हुने र आगामी दिनमा न्यायपालिका कार्यपालिकाको एउटा अंगको रूपमा सीमित हुन सक्ने आशंका विज्ञप्तिमा व्यक्त जाहेर गरिएको छ र साथै सो प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली जनताको बलिदानस्वरूप प्राप्त संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति न्यायलय सदा दृढ र क्रियाशील नभए यसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउन सक्ने खतराप्रति न्यायिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइएको पनि प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
गृह पृष्ठ
