निजी क्षेत्रको एउटा प्रमुख एफ एम रेडियो कान्तिपुर एफ. एम. विरूद्ध भएको सरकारी कारवाहीको व्यापक विरोध भएकोछ। ललितपुर स्थित कार्यालयमा शुक्रवार राती प्रहरी प्रवेश गरेर सञ्चार उपकरणहरू लगेका भनिएको सो घटनाको देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, मानव अधिकारवादी संगठनहरू तथा नेपाल पत्रकार महासंघले कडा विरोध गरेका छन्।

उनीहरूले सो घटना स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साउन खोज्ने राज्यको पछिल्लो कदम भनेका छन्। कान्तिपुर एफ एमले आफ्नो सातौं वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहेको थियो। तर शुक्रवार राती दर्जनौं सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी अधिकारीहरू आएर उसको प्रसारणलाई पूर्वाञ्चल स्थित भेडेटार प्रसारण केन्द्रसम्म पु-याउने उपकरणहरू जवरजस्ती लिएर गएका थिए।

बीबीसी नेपाली सेवासित कुराकानी गर्दै कान्तिपुर एफ एम प्रा. लि. का प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवालीले सरकारले संरक्षण दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै दिनभरी आएर कानूनी बहस गरेपनि राती आएर सामान ‌लुटेर लगेकोले बताउनु भयो। उहाँले सो घटना पछि आफुहरू न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने कुरामा अन्यौलमा परेको बताउनुभयो। यसअघि सञ्चार मन्त्रालयको एक टोली कान्तिपुर एफ एमको कार्यालयमा आइ एफ एम को अपलि‌ङ्क सेवा बन्द गर्न मौखिक आदेश दिएको थियो। त्यसका लागि लिखित पत्र मागिएपछि उल्टै सरकारले प्रहरी घेराबन्दी गराएको सो एफ एमका पदाधिकारीहरूले बताए। तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले कान्तिपुर एफ. एम.ले नयाँ सञ्चार अध्यादेश विपरित स्याटलाइट मार्फत उसको प्रशारण अपलि‌‌‌ङक गर्ने गरेकोले त्यस विरूद्ध कारवाही गरिएको बताएका छन्।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनले नयाँ अध्यादेशमा निहित प्रावधानहरू लागू गराइछाड्ने दृढता सञ्चार मन्त्रालयले व्यक्त गरेको जनाएकोछ। तर कान्तिपुर एफ एमले भने आफ्नो प्रसारण नियम संगत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको जनाएकोछ। नेपालमा सरकारद्वारा हालै जारी गरिएको अध्यादेशमा एफ एम रेडियोहरूबाट समाचार प्रसारण गर्नमा प्रतिबन्ध लागू गरिएकोछ।

सरकारी कदमको विरोध

कान्तिपुर एफ एम विरूद्ध गरिएको कारवाहीबारेको समाचार सार्वजनिक भएको लगत्तै वरिष्ठ विपक्षी नेताहरू, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र कानून व्यवसायी लगायतका मानिसहरू कान्तिपुर एफ एम को कार्यालय पुगेका थिए। त्यसपछि सरकारी टोली राती आठ बजे त्यहाँबाट फर्केको थियो। तर त्यसको तीन घण्टापछि सरकारी टोली रेडियो स्टेशनमा आइ जवरजस्ती सञ्चार उपकरणहरू उठाएर लगेको सो एफ एमका प्रबन्ध निर्देशक श्री ज्ञवालीले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अत्यावश्यक उपकरणहरू लगेको कारण काठमाण्डौंको प्रसारण पूर्वाञ्चलमा पु-याउन नसकिएको र यसबाट एफ एमका लाखौं श्रोताहरू प्रभावित भएका पनि बताउनुभयो। कान्तिपुर एफ एम विरूद्ध सरकारले चालेको उक्त कदमको नेपालका विभिन्न पेशागत संघ संस्थाहरूले जोडदार विरोध गरेका छन्।