पोखरा, असोज ८ -
एमाले युवा संगठन प्ररायुसंघले वर्तमान सत्तालाई आर्थिक नाकाबन्दीमा पार्न कर नतिर्न व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ । संघको शनिबार पोखरामा सकिएको राष्ट्रिय भेलाका घोषणाहरू सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष गोकर्ण बिष्टले राज्यसत्ताका दमनलाई कमजोर पार्न यस्तो निर्णय लिइएको बताउनुभयो । ‘गोलाबारुद किनेर जनतालाई दमन गर्न हामीले कर दिएको होइन,’ उहाँले भन्नुभयो- ‘त्यसैले राजालाई आर्थिक घेराबन्दीमा पार्न निरंकुश सत्ता भइन्जेल कर नतिर्न सबै उद्योगपति, व्यापारी लगायतलाई आह्वान गर्छौं ।’ आन्दोलन उचाइमा पुर्‍याएपछि पार्टीहरूलाई पनि यो प्रस्तावप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन दबाब दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

भेलाले राजतन्त्र रहेसम्म जनताको पूर्ण अधिकार बहाली हुन नसक्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । जनताको साथ र मायाले नभई धर्म, संस्कृति र साहित्यको आडमा राजतन्त्र टिकेको ठहर पनि युवाहरूले गरेका छन् ।

जनआन्दोलनको उपलब्धि २०४७ को संविधान मिचेर अघि बढिरहेका राजासँग संवाद र सहमतिका सबै सम्भावना अन्त्य भएको निष्कर्ष युवाहरूको भेलाले निकालेको छ ।

साथै प्ररायुसंघले ‘निरंकुश’ राजासँग कुनै पनि बहानामा सहमति र संवाद नगर्न मातृपार्टीलाई सचेत गराएको छ । भेलाले आन्दोलनबाटै राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने निर्णयसहित ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

राजाले प्रत्यक्ष शासन लिएयताका सम्पूर्ण अपराध र हिंसाका विवरण संकलन गरी आन्दोलनलाई उचाइ दिन त्यस्ता विवरण जनतामाझ लैजाने भेलाले तय गरेको छ । ‘अब राजासँग संवाद र सहमति होइन, राजतन्त्रको कुनै पनि अवशेष बाँकी राख्न नहुने निचोडमा हामी पुगेका छौं,’ बिष्टले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा गइसकेको मातृपार्टी संवाद र सहमतिमा अल्झे नेतृत्वविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै उहाँले ‘एमालेले यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिँदैन भन्ने विश्वास लिएको’ बताउनुभयो ।

पारित प्रस्तावमा सात दलको आन्दोलनलाई उचाइ दिन गाउँ-गाउँदेखि युवा सहभागी गराउने, कालोसूचीमा परेको ऋणी, कालाव्यापारी र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले मुलुकलाई थप मुठभेड र द्वन्द्वमा पुर्‍याएर निरंकुश लाद्न खोज्ने मन्त्रीहरूको सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने, माओवादीलाई राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र वार्ता थाल्न आह्वान गर्नेलगायत छन् ।

यसैगरी नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सरकारद्वारा गरिएको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा रहेका मुक्त कमैयाको व्यवस्थापन पनि युवाहरूले आन्दोलनको मुद्दा बनाउने छन् ।

निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलनमा छिमेकी राष्ट्र तथा संघसंस्थाहरूले गरेको ऐक्यबद्धताप्रति संघले धन्यवाद दिएको छ ।

अधिराज्यका ४ सय ७१ सहभागी रहेको भेलाको उद्घाटन एमाले महासचिव नेपालले गर्नुभएको थियो । भेला तीन दिन चलेको थियो । निरंकुशतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि मुलकको बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्न आयोजित भेलामा स्थायी समिति सदस्य झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, गण्डकी अञ्चल इन्चार्ज त्रिलोचन ढकाल र अध्यक्ष्ा बिष्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

भेलाले आगामी फागुन ६, ७ र ८ गते संघको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा गर्ने निर्णय गरी उपाध्यक्ष जीवन घिमिरेको संयोजकत्वमा २८ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।